बिहार :कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर ,पंचायत प्रतिनिधियों का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, परामर्श समिति का होगा गठन

पटना /संवादाता

मंगलवार को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 17 मामलो पर मुहर लगी है ।मालूम हो कि सभी को यह उम्मीद थी कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा सकती है लेकिन सरकार ने इसे बड़ा फैसला लिया।सरकार ने तय किया है कि 15 जून को प्रदेश के करीब ढाई लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्‍म हो जाने दिया जाएगा ।और सरकार इसके बदले परामर्श समितियां गठित करेगी जो गांवों की सरकार चलाएंगी। 







सीएम नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चली नीतीश कैबिनेट की इस महत्‍वपूर्ण बैठक में 17 प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजन और बीज वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को अनुदान दिए जाने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। राज्‍य छठे वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को 656 करोड जारी किए जाने की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर माह 1500 देने के लिए योजना की शुरुआत की स्वीकृति मिली। बिहार वेब नियमावली 2021 को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय औऱ मंडल कराओ में कक्षपाल बैरक का निर्माण एवं वेब मीडिया को लेकर भी नई नीति बनाने पर मुहर लगी है। बता दे की सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की मांग की थी ।

लेकिन सरकार ने परामर्श समितियों के गठन का निर्णय लिया है ।प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार अधिनियम में संशोधन करेगी । बताया जा रहा कि अधिनियम की धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन कर जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिए जाएंगे। परामर्श समितियों में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। 






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